14 नोव्हेंबर ही तारीख जसजशी जवळ येते तसतशी आपण बालकांच्या हक्कावर व त्यांच्या स्वातंत्र्यावर भाष्य करू लागतो पण खरोखरच आपण बालकांना स्वातंत्र्य देतो का? त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जगण्याचे हक्क मिळू देतो का? आपण नेहमी आपल्या अधिकारावर व हक्कांवर बोलत असतो पण पालक या नात्याने आपण आपल्या मुलांना या विषयावर बोलू देतो का? अशा सर्वच प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत पण सुरुवातीपासूनच आपल्या मुलांना फक्त आणि फक्त स्पर्धेसाठी घडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यात आपण आपल्या मुलांची रविवारची सुट्टी देखील हिरावून घेतली आहे घरचा अभ्यास, शाळेचा अभ्यास, खाजगी क्लासेस, यात त्याची रविवारची सुट्टी कुठे निघून जाते हे त्यालाही कळत नाही.
आज-काल मैदानी मनोरंजनाची साधने वाढल्यामुळे मुले मैदानी खेळ देखील विसरून गेले आहेत आपण जेव्हा आपल्या मुलाचा शाळेत प्रवेश घेतो तेव्हा आपण त्या शाळेची इमारत, शाळेचा गणवेश, स्कूलबस, हे सर्व तपासून शाळा किती स्टॅंडर्ड आहे याचा विचार करून मुलांना प्रवेश देतो. पण आपण शाळेला किती मोठे मैदान आहे कोणते खेळ खेळवले जातात व शारीरिक शिक्षण देणारे शिक्षक किती आहेत याचा कधीच विचार करत नाही याचाच अर्थ आपण मुलांच्या स्वातंत्र्यांचा विचार करत नाही त्याचं बालपण हे एखाद्या पक्षाप्रमाणे असतं आणि त्यालाही स्वछंद उडावं वाटतं हे आपण केव्हाच विसरून गेलो आहोत त्यामुळे मुलांच्या मानसिक व शारीरिक समस्या निर्माण होताना दिसतायेत.
मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून त्यांचे हक्क व त्यांचे अधिकार याचा विचार आपण सहसा करत नाही मुलांना नेहमी घरात, शाळेत गुंतवून ठेवून त्याला जगाची स्पर्धा किती कठीण आहे आणि या स्पर्धेत टिकून राहिलं पाहिजे तरच भविष्यात प्रगती करून सुखी व समृद्ध जीवन जगता येईल हेच आपल्या डोक्यात असते आणि हेच आपण त्याच्याही डोक्यात भरवतो पण जर त्याचा सर्वांगीण विकास झालाच नाही तर तो कसा काय सुखी व समृद्ध जीवन जगेल हा प्रश्नच आपल्याला आजकाल पडत नाही या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न युनो, युनेस्को यांच्यासह जगभरातील अनेक एनजीओ करत आहेत.
20 नोव्हेंबर 1959 रोजी युनोने बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जगभरातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व त्यांचे जीवन सुखी व समृद्ध व्हावे हाच हेतू घेऊन हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता यात बालकांचा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास व्हावा या दृष्टीने सरकारने कायद्याच्या आधारे किंवा अन्य मार्गाने संधी उपलब्ध करून द्याव्यात त्यांना योग्य शिक्षण मिळावे व ते देण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी असे स्पष्ट म्हटले आहेत या तत्त्वानुसार आपण जेव्हा भारताचा विचार करतो तेव्हा सरकार, पालक, समाज या संस्था हा भार पेलताना दिसतात का?
भारतीय संविधानाच्या नीति निर्देशक तत्वा मध्ये असलेल्या कलम 45 नुसार असे म्हटले होते की, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असेल, तर निती निर्देशक तत्वा चे पालन करणे हे बंधनकारक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपण घटनादुरुस्तीचा मार्ग अवलंबला व ही बाब भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कात समाविष्ट करण्यात आली. सद्यपरिस्थितीत मूलभूत हक्क अंतर्गत असलेल्या कलम 21 (अ ) मध्ये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असली तरी खाजगी क्षेत्रात असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करताना दिसतात व 6 ते 14 वयोगटातील बालकांकडून लाखो रुपयांची फीसही घेतात. इथेही बालकांच्या मूलभूत हक्कांविषयी आपण बोलत नाही पण तरीही सरकार बालकांना चांगले शिक्षण, चांगल्या आरोग्याच्या सुविधा, पोषक आहार, खेळाची साधने, सरकारी शाळेच्या माध्यमातून पुरविण्याचे काम करत आहे त्यामुळे सध्या सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढताना दिसत आहे आज घडीला सरकारी शाळेत शिकणारा विद्यार्थी सर्वांगीण विकासाचे ध्येय गाठतो आहे, पण जाहिरातीला भुललेला समाज सरकारी शाळेकडे फारसे लक्ष देत नाही त्यामुळे अशा समाजात मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रश्न निर्माण होत चालले आहेत या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी भविष्यात पालक, कुटुंब, शाळा, सरकारी यंत्रणा, यांना बालकांच्या अधिकार व हक्कांविषयी जागृत राहावे लागणार आहे. मुलांना त्यांचे अमर्याद जीवन कसे जगता येईल याचा देखील विचार करावा लागणार आहे व बालकांच्या अधिकार व हक्क यांवरील काही मर्यादा उठवाव्या लागतील, काही शिथिल कराव्या लागतील, व काही ठेवून त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याचाही विचार करावा लागेल, तेव्हाच कुठे त्यांना सुखी व समृद्ध जीवनाकडे आपल्यालाही घेऊन जाता येईल.
नंदा सोनकांबळे
(सहशिक्षिका)
जि. प. प्रा. शा. मुत्तलगाव
ता. उदगीर, जि. लातुर
No comments:
Post a Comment