BALA : एका समृद्ध शाळेचा प्रवास

भारतात सध्या" शालेय इमारत एक शैक्षणिक साधन" -BALA-(building as learning aid ) ही अभिनव कल्पना रुजत असून त्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.काही तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की,भारतातच नव्हे तर इतर देशातही या BALA उपक्रमाचा उपयोग शिक्षणात होईल.

                प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राची सुरुवात झाली तेव्हा ज्ञानरचनावाद हा उपक्रम अतिशय चांगल्या प्रकारे सर्वच  शाळेत राबवण्यात आला.   ज्ञानरचनावादामुळे  अधिकारी, शिक्षक आणि विद्यार्थी  यांचे मेंदू खूपच active  झालेले दिसून आले.आणि आता BALA उपक्रमाच्या माध्यमातून ज्ञानरचनावादाची  राहिलेली कसर नक्कीच भरून निघेल.

                 BALA उपक्रमाचे सध्या जे वारे वाहते आहे ते जर यशस्वीपणे राबविण्यात आले तर नक्कीच शाळा गोड होतील आणि विद्यार्थी गोडीने शकतील. आम्ही जेव्हा वर्गात ज्ञानरचनावाद फरशीवर उतरवला तेव्हा आमच्या शाळेतील मुले त्याकडे एवढी आकर्षित झाली आणि न समजलेल्या संकल्पना त्यातून मुलांच्या गळी उतरल्या.  मुले एवढी  active झाली की त्यांच्या डोक्यात आपल्याहून वेगळा ज्ञानरचनावाद रुजायला सुरुवात झाली आणि ते चिमुकले कौतुकास पात्र झाले.

                 BALA उपक्रम ही  ज्ञानरचनावादाचीच  पुढची पायरी आहे जेणेकरून प्रशासनाच्या डोक्यातच आता हा BALA शिक्षणाचा activeness  घुसला आहे आणि तो या BALA उपक्रमातून आपल्या शाळेत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.त्यामुळे आता एक वेगळी" शिक्षण क्रांती"घडल्याशिवाय राहणार नाही. "मराठी शाळेत मराठी पाऊल पडते पुढे "हे आता पूर्णत्वास नेण्याच्या प्रवासाला सुरुवात झाली असे म्हणण्यास हरकत नाही आणि ती पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी आता सर्वच मानवी घटकाची असेल यात शंका नाही.

                 BALA उपक्रमात जी  "design Idea" सांगितली आहे ती जर शाळेच्या इमारतीत अंतर्गत व बाह्य जागेत ही "design Idea"  उतरवली तर नक्कीच पाठ्यपुस्तकातील काही कठीण असलेल्या संकल्पना समजण्यास मदत होणार आहे.  पण ही खर्चिक आणि श्रमिक बाब आहे हेही तितकेच खरे आहे.यापूर्वी प्रत्येक शाळेने लोकसहभागातून आणि स्वखर्चातून ई--लर्निंग,प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र -ज्ञानरचनावाद, डिजिटल शाळा,  शाळाबाह्य मुलांना शाळेची गोडी लागावी म्हणून त्यांच्यासाठी शैक्षणिक साहित्य इत्यादी बाबीवर बराचसा खर्च केलेला आहे.

                 2005 च्या खर्चाच्या आकडेवारीनुसार BALA उपक्रमासाठी सांगितलेला खर्च अंदाजे-

1) एका वर्गखोली साठी अंदाजे 8 ते18 हजार

2) तीन वर्ग खोल्यांचा व्हरांडा 9 ते 20 हजार

3) लपाछपी खेळण्याची जागा 8 ते 15 हजार

F4) मातीत व वाळूत खेळण्याच्या जागा 7 ते 15 हजार

5) नैसर्गिक पर्यावरण निर्मिती-1000 मीटर क्षेत्रासाठी 5 ते  20 हजार

6) बाहेर खेळण्याच्या जागा 100 मीटर क्षेत्रासाठी 7 ते 15 हजार

7) एक वर्गीय शाळा व त्याचा परिसर 30 ते 45 हजार

8) दोन वर्गखोल्यांची शाळा व त्याचा परिसर 55 ते 80 हजार

9) तीन वर्गखोल्यांची शाळा व त्याचा परिसर 75 ते 1 लाख 25 हजार असा सांगण्यात आला आहे. आता यासाठी आपल्याला कोण कोणत्या मानवी घटकांची मदत होईल हे सांगणे कठीण आहे.

              BALA उपक्रम ही संकल्पना- " एका समृद्ध शाळेचा प्रवास" आणि यात घ्यावयाचे उपक्रम हे वाचताना आणि ऐकताना खूप प्रभावी वाटत आहे पण याचा प्रत्यक्ष प्रवास  हा वरील अंदाजे खर्च पाहता कठीणच आहे हे निश्चित.

             लातूर जिल्ह्यातील  BALA उपक्रमासाठी घेण्यात आलेल्या बैठका तसेच कार्यशाळा तर यशस्वीपणे पार पडत आहेत, पण बऱ्याच जणांचे अनुभव ऐकता राज्य पातळी, जिल्हा पातळीवर, स्थानिक प्रशासन तसेच सहकारी संस्था व सर्वच मानवी घटकांचे शाळेला कशा  प्रकारे सहाय्य मिळणार आहे,यावर अवलंबून आहे असे सांगताना दिसतात.

               खरे पाहता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात ज्ञानरचनावादाचा प्रवास कुमठे बीट पासून सुरू झाला. तो ज्ञानरचनावाद शाळेत उतरवण्यासाठी 2020 पर्यंतचा कालावधी लागला आणि खूप प्रयत्नातून सर्व मानवी घटकांनी मिळून ज्ञानरचनावादा नुसार शाळेत वर्गखोल्यांची व  व्हरांडयाची रंगरंगोटी केली आणि त्यात बदल करून आता BALA ची संकल्पना उतरवणे म्हणजे डोकेदु:खीच म्हणावी लागेल.

              ज्ञानरचनावादानुसार शाळा सुरळीत चालू होऊन मुले आता तर कुठे अभ्यासात active झाली होती.  त्यातच आणखी " covid-19" चे संकट उद्भवले.  यात मुलांचा अभ्यास तर चालू आहे पण ज्ञानरचनावाद मावळून विद्यार्थी Inactive   होतानाचे चित्र अनुभवायला मिळत आहे.

नंदा सोनकांबळे

(सहशिक्षिका)

जि. प. प्रा. शा. मुत्तलगाव 

ता.  उदगीर,  जि.  लातुर 

भारतीय संविधानाच्या काही ठळक बाबी

 

26 नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा केला जाणारा दिवस म्हणजे संविधान दिन किंवा  त्याला विधि दिन असे आपण म्हणतो. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा  समिती स्थापन करण्यात आली. मसुदा समितीने चर्चासत्रे व बैठका यांचे आयोजन करून अंतिम मसुदा तयार केला. संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हा मसुदा स्वीकारला. त्यामुळे देशभर 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

               24 नोव्हेंबर 2008 ला महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 26 नोव्हेंबर हा  संविधान  दिन म्हणून साजरा करण्याचा आदेश काढला आणि तशी घोषणाही केली.  डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या   125 व्या जयंतीनिमित्त भारत सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना श्रद्धांजली म्हणून पहिला अधिकृत संविधान दिन 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी साजरा केला. याचा मुख्य हेतू म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची जनजागृती तसेच प्रचार व प्रसार व्हावा असाच आहे. भारतीय संविधानाचा अभ्यास करत असताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी माहीत असणे आवश्यक आहे.

1) संविधानाला भारतीय संसदेत 26 नोव्हेंबर 1949 ला मान्यता देण्यात आली.

2) संविधान सभेने संविधान 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवसात पूर्ण केले.

3) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एन  गोपाल स्वामी अय्यंगार, के एम मुन्शी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन माधवराव,टी. टी. कृष्णम्माचारी,  सहिद मोहम्मद सादुल्ला यांची  29 ऑगस्ट1947 ला मसुदा समिती स्थापन झाली होती आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. मसुदा समितीच्या  11बैठका आणि44 सभा झाल्या.

4) मसुदा समितीने तयार केलेला मसुदा संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 ला मान्य केला.

5) संविधान सभा 9 डिसेंबर 1946 रोजी स्थापन करण्यात आली होती या सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून सच्चिदानंद सिन्हा होते आणि पुढे डॉ.राजेंद्र प्रसाद 11 डिसेंबर 1946 ला अध्यक्ष झाले.

6) भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. संविधानाच्या मूळ प्रतीत  395 कलमे,   8 अनुसूची,  22 भाग आणि एक उद्देशिका  आहे.

7) संविधानाच्या भाग 3 मध्ये कलम 12 ते 32 मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. संविधानातील कलम 32 म्हणजे संविधानाचा आत्माआहे असे संबोधले जाते.

8) कलम 368 मध्ये घटनादुरुस्तीचा पर्याय देण्यात आला आहे काळानुरूप घटनेत काही बदल करावयाचे असल्यास त्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.

9) कलम 36 ते 51 मध्ये  मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

10) कलम 21( अ )मध्ये6 ते 14वयोगटातील मुलांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

11) मुलभूत हक्कांमध्ये सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

12) भारताची राज्यघटना  जगातली सर्वात मोठी राज्यघटना असून सर्वात छोटी राज्यघटना म्हणून अमेरिकेच्या राज्यघटनेला ओळखले जाते.

13) भारताची राज्यघटना ही  सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना म्हणून ओळखली जाते तर इंग्लंडची राज्यघटना ही अलिखीत स्वरुपाची आहे.

14) भारताची राज्यघटना ही जगातली आदर्श राज्यघटना म्हणून ओळखली जाते. या राज्यघटनेचा आधार घेऊन दक्षिण आफ्रिका,  नेपाळ या देशांनीही त्यांच्या देशाचे संविधान तयार केले आहे.

 अशा या महान संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना ओळखले जाते. त्यांनी संविधानाचा मसुदा तयार करून ती संविधान सभेत सादर केला व संविधान सभेने हे संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 ला अधिग्रहित व अधिनियमित केले  व 26 जानेवारी 1950 पासून या संविधानानुसार भारताच्या राज्यकारभाराला सुरुवात झाली. 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून तर 26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.

नंदा सोनकांबळे

(सहशिक्षिका)

जि. प. प्रा. शा. मुत्तलगाव 

ता.  उदगीर,  जि.  लातुर 

बालदिन व बालकांच्या स्वातंत्र्यावरील मर्यादा

 

14 नोव्हेंबर ही तारीख जसजशी जवळ येते तसतशी आपण बालकांच्या हक्कावर व त्यांच्या स्वातंत्र्यावर भाष्य करू लागतो पण खरोखरच आपण बालकांना स्वातंत्र्य देतो का?  त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जगण्याचे हक्क मिळू देतो का? आपण नेहमी आपल्या अधिकारावर व हक्कांवर बोलत असतो पण पालक या नात्याने आपण आपल्या मुलांना या विषयावर बोलू देतो का? अशा सर्वच प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत पण सुरुवातीपासूनच आपल्या मुलांना फक्त आणि फक्त स्पर्धेसाठी घडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यात आपण आपल्या मुलांची रविवारची सुट्टी देखील हिरावून घेतली आहे घरचा अभ्यास, शाळेचा अभ्यास,   खाजगी क्लासेस,  यात त्याची रविवारची सुट्टी कुठे निघून जाते हे त्यालाही कळत नाही.

                     आज-काल मैदानी मनोरंजनाची साधने वाढल्यामुळे मुले मैदानी खेळ देखील विसरून गेले आहेत आपण जेव्हा आपल्या मुलाचा शाळेत प्रवेश घेतो तेव्हा आपण त्या शाळेची इमारत, शाळेचा गणवेश,  स्कूलबस,  हे सर्व तपासून शाळा किती स्टॅंडर्ड आहे याचा विचार करून मुलांना प्रवेश देतो. पण आपण शाळेला किती मोठे मैदान आहे कोणते खेळ खेळवले  जातात व शारीरिक शिक्षण देणारे शिक्षक किती आहेत याचा कधीच विचार करत नाही याचाच अर्थ आपण मुलांच्या स्वातंत्र्यांचा विचार करत नाही त्याचं  बालपण हे एखाद्या पक्षाप्रमाणे असतं आणि त्यालाही स्वछंद उडावं वाटतं हे  आपण केव्हाच विसरून गेलो आहोत त्यामुळे मुलांच्या मानसिक व शारीरिक समस्या निर्माण होताना दिसतायेत.

                       मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून त्यांचे हक्क व त्यांचे अधिकार याचा विचार आपण सहसा करत नाही मुलांना नेहमी घरात,  शाळेत गुंतवून ठेवून त्याला जगाची स्पर्धा किती कठीण आहे आणि या स्पर्धेत टिकून राहिलं पाहिजे तरच भविष्यात प्रगती करून सुखी व समृद्ध जीवन जगता येईल हेच आपल्या डोक्यात असते आणि हेच आपण त्याच्याही डोक्यात भरवतो पण जर त्याचा सर्वांगीण विकास झालाच नाही तर तो कसा काय सुखी व समृद्ध जीवन जगेल हा प्रश्नच आपल्याला आजकाल पडत नाही या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न युनो,  युनेस्को यांच्यासह जगभरातील अनेक एनजीओ करत आहेत.

                       20 नोव्हेंबर 1959 रोजी युनोने बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जगभरातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व त्यांचे जीवन सुखी व समृद्ध व्हावे  हाच हेतू घेऊन हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता यात बालकांचा शारीरिक,  मानसिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास व्हावा या दृष्टीने सरकारने कायद्याच्या आधारे किंवा अन्य मार्गाने संधी उपलब्ध करून द्याव्यात त्यांना योग्य शिक्षण मिळावे व ते देण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी असे स्पष्ट म्हटले आहेत या तत्त्वानुसार आपण जेव्हा भारताचा विचार करतो तेव्हा सरकार, पालक, समाज या संस्था  हा भार पेलताना दिसतात का? 

                         भारतीय संविधानाच्या नीति निर्देशक तत्वा मध्ये असलेल्या कलम 45 नुसार असे म्हटले होते की, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असेल,  तर निती निर्देशक तत्वा चे पालन करणे हे बंधनकारक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपण घटनादुरुस्तीचा मार्ग अवलंबला व ही बाब भारतीय संविधानाच्या मूलभूत हक्कात समाविष्ट करण्यात आली. सद्यपरिस्थितीत मूलभूत हक्क अंतर्गत असलेल्या कलम 21 (अ ) मध्ये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असली तरी खाजगी क्षेत्रात असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करताना दिसतात व 6 ते 14 वयोगटातील बालकांकडून लाखो रुपयांची फीसही  घेतात. इथेही बालकांच्या मूलभूत हक्कांविषयी आपण बोलत नाही पण तरीही सरकार बालकांना चांगले शिक्षण, चांगल्या आरोग्याच्या सुविधा,  पोषक आहार,  खेळाची साधने,  सरकारी शाळेच्या माध्यमातून पुरविण्याचे काम करत आहे त्यामुळे सध्या सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढताना दिसत आहे आज घडीला सरकारी शाळेत शिकणारा विद्यार्थी सर्वांगीण विकासाचे ध्येय गाठतो आहे,  पण जाहिरातीला   भुललेला समाज सरकारी शाळेकडे फारसे लक्ष देत नाही त्यामुळे अशा समाजात मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रश्न निर्माण होत चालले आहेत या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी भविष्यात पालक,  कुटुंब, शाळा,  सरकारी यंत्रणा,  यांना बालकांच्या अधिकार व हक्कांविषयी जागृत राहावे लागणार आहे. मुलांना त्यांचे अमर्याद जीवन कसे जगता येईल याचा देखील विचार करावा लागणार आहे व बालकांच्या अधिकार व हक्क यांवरील काही मर्यादा उठवाव्या  लागतील,  काही शिथिल  कराव्या लागतील, व काही ठेवून त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याचाही विचार करावा लागेल,  तेव्हाच कुठे त्यांना सुखी व समृद्ध जीवनाकडे आपल्यालाही घेऊन जाता येईल.

नंदा सोनकांबळे

(सहशिक्षिका)

जि. प. प्रा. शा. मुत्तलगाव 

ता.  उदगीर,  जि.  लातुर 

                          

बालकांचे हक्क व सुरक्षितता प्रशिक्षणाचा अहवाल

 कोविड-19 मुळे बंद झालेल्या शाळा आणि ऑनलाइन शिक्षणामुळे मुलांच्या हातात आलेले मोबाईल व त्याचा मुलांच्या व पालकांच्या निर्माण होणाऱ्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यात मुलांना व पालकांना सावध करण्याची भूमिका घेऊन शिक्षकांच्या मदतीनेSCERT ने एक महत्त्वाचे पाऊल उचललेले आहे. याचाच एक भाग म्हणून प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख, साधन व्यक्ती, शिक्षक, पालक इत्यादींना बालकांचे हक्क व सुरक्षितता या विषयावर प्रशिक्षण देऊन सजग करण्याचे मोठे कार्यSCERT ने केले आहे, हे करत असताना काही महत्वाचे उद्देश हीSCERT ने समोर ठेवले आहेत. यात प्रामुख्याने परिषदेने बालकांचा विचार केला आहे. वर्तमान काळामध्ये बालकांना शारीरिक,  मानसिक, बौद्धिक, भावनिक संरक्षण देणे हे अत्यंत गरजेचे आहे, हे संरक्षण देत असताना त्या संदर्भातील कायदे,  नियम याचीही कल्पना मानवी घटक सर्वांना असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच समाजातील जबाबदार घटक यासंदर्भात परिचय व्हावा व बालकांना त्याचे हक्क व सुरक्षित वातावरण मिळावे या दृष्टीकोनातून ही भूमिका समजून घेणे आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच परिषदेने अत्यंत मेहनतीने तज्ञ लोकांचे तीनदिवसीय( 20/21/22 ऑक्टोबर 2020) प्रशिक्षण आयोजित केले होते. यात जवळपास एक लाखाहून अधिक प्रशिक्षणार्थ्यांनी हिरीरीने आपला सहभाग नोंदवला.    

                    या प्रशिक्षणाची विभागणी तीन दिवसात  एकूण  दहा  सत्रात करून तेरा तज्ञ मार्गदर्शकांनी या लाखो प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षित केले आहे. पहिल्या सत्रात प्राचार्य डॉ. कमलादेवी आवटे यांनी प्रास्ताविक करून प्रशिक्षणाचा उद्देश, हेतू,  फायदे अशा विविध बाबीवर चर्चा केली. आणि विशेष म्हणजे प्रशिक्षण संपेपर्यंत त्यांचे लक्ष  प्रशिक्षणार्थ्यां वर होते. प्रशिक्षण चालू असताना मध्ये मध्ये त्या जॉईन होण्याची सूचना देत होत्या. तर उद्घाटक म्हणून परिषदेचे संचालक माननीय दिनकर पाटील यांनी या प्रशिक्षणाचे महत्त्व थोडक्यात विशद करून प्रशिक्षणाच्या कार्यास शुभेच्छा दिल्या.

               तिसऱ्या सत्रात श्रीमती रत्नप्रभा भालेराव यांनी बालकांचे हक्क या विषयावर मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी त्यांनी खालील महत्त्वाच्या विषयावर प्रकाश टाकला.

1. बालकांचे हक्क

2. बाल हक्क संहितेचे स्वरूप

 3. बालकांचे प्रमुख हक्क   

 4. बाल हक्क व भारत      

 5. हक्काबाबत अधिक संवेदनशीलतेची गरज का आहे      

 6. प्रशिक्षणातून आपणास काय समजेल या बाबीवर प्रकाश टाकला.       

                   चौथ्या सत्रात युनिसेफचे श्री. विकास सावंत यांनी " बालकांचे हक्क व सुरक्षितता संबंधात असलेले कायदे" या विषयावर भाष्य केले. यात प्रामुख्याने

             1. बाल न्याय मुलांची( काळजी व संरक्षण) कायदा 2015    

             2. बालकांचे लैंगिक अपराध यापासून संरक्षण कायदा 2012       

             3. अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा 1956

              4. बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006

               5. बालकामगार( प्रतिबंध व नियमन) सुधारित कायदा 2016

               6. माहिती व तंत्रज्ञान सुधारित कायदा 2008 अशा विविध कायद्यावर व त्यातील कलमावर व उप कलमावरत्यांनी सविस्तर चर्चा केली.

            पाचव्या सत्रात अर्पण च्या श्रीमती सोनाली परब व शुभांगी मॅम यांनी" बालकांचे शोषण व परिणाम" यावर सखोल माहिती दिली. यात त्यांनी

1. संरक्षणाचा अधिकार

2. बाल शोषण- शारीरिक, भावनिक, दुर्लक्ष, लैंगिक अत्याचार इत्यादी

3. बाल लैंगिक शोषण काय आहे

4. लैंगिक शोषणाचे प्रकार

5. बाल शोषण होण्याची अधिक शक्यता असलेली मुले

6. ग्रूमिंग इत्यादी आणि याचे मुलावर ताबडतोब होणारे परिणाम- भीती, गोंधळणे, संताप, लज्जा, अपराधीपणा, धक्का बसणे, दुःख इत्यादी गोष्टींना मुलांना सामोरे जावे लागते. आणि त्याच बरोबर - 

1. लैंगिक शोषणाची लक्षात येण्यासारखी काही लक्षणे

2. लैंगिक शोषणावर ची आकडेवारी

3. प्रतिबंधात्मक उपाय याची अंमलबजावणी प्रक्रिया काय आहे

4. मुलांना सुरक्षित ठेवणे

5. आत्मसन्मान देणे

6. वयानुसार योग्य संदेश देणे

7 अतिरिक्त संसाधने

8. प्रौढांसाठी अतिरिक्त संसाधने इत्यादी बाबी लक्षात आणून दिल्या, यात शिक्षकांची भूमिका काय आहे, आणि" संस्थात्मक प्रोटोकॉलची" आपल्याला कशा प्रकारे मदत होते, हे ही अतिशय सोप्या शब्दात पटवून दिले.

  सहाव्या सत्रात online safety च्या पहिल्या सत्रात श्री अभिनव भोसले यांनी मोबाईल आणि संगणकासाठी काय सुरक्षितताबाळगली पाहिजे यावर सविस्तर माहिती दिली. यात त्यांनी मोबाईल सुरक्षेचे तोटे व उपाय सांगितले

 तोटे:

1. माहितीची चोरी

2. आर्थिक नुकसान

3. आपल्या मोबाईल वरुन संदेश आणि कॉल

4. मोबाईल वरील नियंत्रण गमावणे

5. मानसिक त्रास

6. मोबाईल हरवणे किंवा चोरी झाल्यास

7. मोबाईल कनेक्टिव्हिटी ची सुरक्षा व धोके

8. फिशिंग इमेल्स

9. मोबाईल ॲप्लिकेशन

 उपाय:

1. नेहमी आपल्या मोबाईलची सिस्टीम अपडेट ठेवणे

2. ऍप्लिकेशन्स नेहमी अपडेट ठेवणे

3. ॲप कोड सिक्युरिटी

4. आपल्या मोबाईलच्या सेटिंग मधील डेव्हलपर मोड हा ऑफ ठेवणे

5. डाटा सिक्युरिटी इत्यादी

 यानंतर

 संगणक सुरक्षा व पेन ड्राइव्ह सुरक्षा:

 यावर बोलत असताना अनधिकृत ऑपरेटिंग सिस्टिम मुळे व वेगवेगळे इन पुट संगणकाला जोडल्यामुळे संगणकाचा धोका वाढतो याची सविस्तर चर्चा करून त्यावर काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याची सविस्तर माहिती दिली. यात

1. संगणकाला पासवर्ड वापरणे

2. पेड  ऑपरेटिंग सिस्टिम

3. फायरवॉल ऑन ठेवणे

4. अँटिव्हायरस चा वापर करणे, अशा विविध उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली. त्याच बरोबर

1. संगणकातील फाईल कशा सुरक्षित ठेवाव्यात

2. डिव्हाईस ची चोरी कशी थांबवावी, याची माहिती देऊन या सत्राचा समारोप केला.

                   Online safety च्या दुसऱ्या सत्रात श्री कृष्ण निहाल यांनी  मुल, इंटरनेट व सायबर सुरक्षितता या विषयावर मार्गदर्शन केले. विषयाची सुरुवात करत असताना त्यांनी काही बेसिक प्रश्न सुरूवातीलाच उपस्थित केले.

1. आपल्या पाल्याच्या मोबाईल मध्ये एप्लीकेशन परिचित आहेत का? 

2. तो वेबसाईटला भेट देतो, 

3. त्याचे सोशल मीडियावर चे आपले मित्र परिचित आहेत का? 

4. मोबाईल, संगणक वापरल्यावर आपले मुलतणावग्रस्त किंवा चिंताग्रस्त दिसते का?  असे प्रश्न उपस्थित करून इंटरनेट वापरात एवढी सुरक्षितता का निर्माण झाली आहे याची कारणे त्यांनी विशद केली.

1. भारतआणि जगात इंटरनेटच्या बाबतीत विविध सर्वे चाआढावा घेऊन त्यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नावर उत्तरे शोधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी विशद केले.

2. मुल सोशल मीडिया वापरताना, कुठले प्रोजेक्ट करत असताना विविध वेबसाइटचा वापर करते,  तेव्हा प्रायव्हसी चे प्रॉब्लेम निर्माण होतात अशावेळी कोणत्या सेटिंग करणे आवश्यक आहे आणि जर त्या केल्या नाहीत तर त्याचे परिणाम काय होतात व आपल्याला कसे फसवले जाते याची चर्चा त्यांनी केली व सायबर सिक्युरिटी च्या बाबतीत काय करणे आवश्यक आहे याची माहिती त्यांनी दिली.

 सातव्या सत्रात बालकांची सुरक्षितता या संदर्भात मानवी घटकांची भूमिका- 

 श्रीमती रत्नप्रभा भालेराव, डॉ. महेश कळलावे आणि डॉ. अरुण जाधव यांनी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात महेश कळलावे यांनी या विषयावर मार्गदर्शन करत असताना मुलाचे सामाजीकरण होत असताना ज्या संस्था जबाबदार असतात त्या तेरा संस्थांचा थोडक्यात परिचय करून दिला तसेच सुरक्षिततेच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय मानके आहेत याची चर्चा करून शिक्षकांची भूमिका व कार्य यावर ही चर्चा केली तसेच बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचीही थोडक्यात माहिती करून दिली

 यानंतर श्रीमती रत्नप्रभा भालेराव यांनी याच विषयाच्या अनुषंगाने भाष्य करत असताना मुख्याध्यापकांची भूमिका काय असावी आणि शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळा व्यवस्थापन विकास समिती च्या संदर्भातील जीआर व त्यांच्या भूमिका काय असतात व आपण त्यांच्याशी काय चर्चा करायला हवी याचीही चर्चा केली.

 डॉ.अरुण जाधव यांनी याच विषयाला पुढे घेऊन जात असताना 2009च्या बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम विशद करून पालकांची भूमिका काय असावी याची चर्चा केली.

 प्रशिक्षणाच्या आठव्या सत्रात" शालेय वातावरण व बालकांची सुरक्षितता "या विषयावर बोलत असताना श्री अजय कुमार फुंदे यांनी पहिल्या सत्रात या विषयाची

1. व्याप्ती

2. उद्दिष्टे

3. प्रास्ताविक

4. शालेय वातावरण व बालक सुरक्षितता: संकल्पना

5. शाळा सुरक्षितता का महत्त्वाची आहे

6. शालेय भौतिक सुविधा व सुरक्षितता

7. विद्यार्थी वाहतूक व सुरक्षितता

8. परिवहन समिती भूमिका व जबाबदारी इत्यादी मुद्द्यावर संवाद साधला.

                    या विषयाची चर्चा करत असताना त्यांनी देशाची सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिस्थिती समोर ठेवून समाजासमोरील  नवनवीन आव्हाने व त्याला सक्षमपणे सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य व्यक्तीच्या अंगी कसे निर्माण होते याची चर्चा केली. याच बरोबर - शिक्षण म्हणजे" वर्तनातील विकास शील परिवर्तन" अशी व्याख्या करत काही गोष्टींची व घटनांची आठवण करून दिली.

 मुल  ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. घर ते शाळा व शाळा ते घर या प्रवासात मुल सुरक्षित राहिले पाहिजे यासाठी पालक शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या जबाबदारीची जाणीवही करून दिली. त्यासाठी शालेय भौतिक सुविधा म्हणजेच - इमारत, प्रवेशद्वार,  जिने, लिफ्ट, पाण्याची टाकी,  छत, स्वच्छतागृहे, सभागृह, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय,  स्वयंपाक गृहे, संरक्षक भिंत, परसबाग, क्रीडा साहित्य,  वास्तू किंवा वस्तू या सुरक्षित ठेवण्याची आणि काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक मानवी घटकाची आहे हेही जाणीवपूर्वक लक्षात आणून देत school  safety  विषयी माहिती दिली.

                याच बरोबर- विद्यार्थी वाहतूक करत असताना परिवहन समितीने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनाही शाळांनी अमलात आणाव्यात असे सांगितले.

                        यातील दुसऱ्या सत्रात याच विषयावर बोलत असताना डॉ. राजेश बनकर यांनी-

1. सहशालेय उपक्रम व बालक सुरक्षितता

2. शालेय वातावरण बालकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे? 

3. यासाठी शाळा स्तरावरील कृती कार्यक्रम काय असावा  या बाबींची चर्चा केली आणि सुरक्षित शालेय वातावरणासाठी पुढील उपाय योजना सांगितल्या.

1. शालेय परिसरात आवश्यक त्या सूचना योग्य ठिकाणी व स्पष्ट ठिकाणी लिहिलेल्या असाव्यात

2. 5 मे 2017 च्या शासन परिपत्रकानुसार तक्रार पेटी उपक्रमाची कार्यवाही करावी

3. आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे पूर्व प्रशिक्षण दिले जावे

4. विविध सप्ताह साजरे करावेत

5. आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भात पालकांचे उद्बोधन

6. शालेय पोषण आहार असुरक्षितता

7. विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण

8. तज्ञ व्यक्तीकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

9. आवश्यक फोन नंबर दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे

10. मानवी घटकांमधील सहसंबंध सलोख्याचे असावेत इत्यादी मुद्द्यावर चर्चा केली.

                  नवव्या सत्रात " समाज माध्यमे व बालकांची सुरक्षितता" या विषयावर चर्चा करण्यासाठी रेस्पोंसिबल नेटिझमचे  श्री. उन्मेष  जोशी यांनी सोशल मीडिया आणि इंटरनेट याविषयी गेली दहा वर्ष "समाज माध्यम संस्था "मुले आणि पालक यांना जागृत करण्याचे आणि SCERT सोबत दोन-तीन वर्षापासून ही संस्था काम करते असे सांगितले. पुढे सांगत असताना ते म्हणाले की मोबाईलचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. त्यात

1. हॅकिंग

2. ऑनलाइन जुगार

3. सायबर बुलिंग 

4. आर्थिक गुन्हे आणि सायबर दहशतवाद याविषयी बोलत असतानाच अति हिंसक गेम्स खेळण्याचे परिणाम मुलावर काय होतात याची ही महत्त्वपूर्ण चर्चा त्यांनी केली आणि सोशल मीडिया वापरण्याचे योग्य वय समजून घेणे गरजेचे आहे याचीही आठवण करून दिली. त्याच बरोबर इंटरनेट वापरताना काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत असेही त्यांनी सांगितले त्यात- 

1.safe book

2. इंस्टाग्राम सुरक्षितरीत्या वापरणे

3. स्नॅपचॅट सुरक्षितरित्या वापरणे

4.whatsapp. इत्यादी वापरताना इंटरनेटवरील बालकांची सुरक्षितता हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे आणि प्रत्येक पालकांची जबाबदारी असे सांगून "सक्रिय डिजिटल पालक " व्हा. असेही त्यांनी आपल्या चर्चेत नमूद केले. यानंतर शेवटचे म्हणजेच - 

       दहाव्या सत्रात या प्रशिक्षणाचा समारोप झाला. यात डॉ. मेंढे करांनी सर्व प्रशिक्षणार्थी यांचे आभार मानून असे प्रशिक्षण पहिल्यांदाच झाले आहे. Covid-19 मुळे ही संधी सर्वांनाच उपलब्ध करून दिली आहे असेही भाष्य त्यांनी आभार व्यक्त करत असताना केले. खरोखरच खूप सखोल अशी माहिती या प्रशिक्षणातून SCERT ने सर्वांनाच उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल सर्व टीमचे मनस्वी धन्यवाद.

अहवाल लेखन

नंदा सोनकांबळे

(सहशिक्षिका)

जि. प. प्रा. शा. मुत्तलगाव 

ता.  उदगीर,  जि.  लातुर